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राष्ट्रीय ई-शासन योजना

राष्ट्रीय ई-शासन योजना-एकटा दृष्टिकोण

पारदर्शी, समयबद्ध व सहज तरीका सं नागरिक सेवाक प्रदान करय कें लेल आ समाज केंअंतिम तबका तइक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कें लाभ पहुंचावा कें लेल देश मे ई-शासन योजना कें शुरूआत कैल गेलय .

मिशन

नागरिकक तथा व्यवसायिाक कें शासकीय सेवाक प्रदान करय कें के काज मे सुधार लावा कें उद्देश्य सं शुरू कैल गेलय राष्ट्रीय ई-शासन योजना निम्नलिखित दृष्टि द्ववारा मार्गिदर्शत छै.

सबटा सरकारी सेवाअक कें सार्वजनिक सेवा प्रदाता केन्द्र कें माध्यम सं आम आदमी तइक पहुचेनाय आ आम आदमी कें बुनियादी आवश्यकताअक कें पूरा करय कें लेल इ सेवाअक मे कार्यकुशलता, पारिदर्शता आ विश्वसनीयता सुनिश्चित करनाय। इ दृष्टि कथन बढिया शासन कें सुनिश्चित करय कें लेल सरकार कें प्राथमिकताअक कें स्पष्ट रूप सं दशर्वे सं छै.

पहुंच : इ दृष्टि कें ग्रामीण ग्रामीण जनता कें जरूरतक कें ध्यान मे राइख कं बनैल गेल छै. आवश्यकता समाज कें ओई तबकाक तइक पहुंच कें छै जे एखन तइक भौगोलिक चुनौतियक आ जागरूकता कें कमी जैना की कारणक सं सरकार कें पहुंच सं लगभग बाहर रहय रहल छै. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) मे ग्रामीण क्षेत्रक कें नागरिकक तइक पंहुंच कें लेल प्रखंड स्तर आ साझा सेवा केन्द्रकतइक कें सब सरकारी कार्यालयक कें राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (SWAN) द्ववारा जोड़ल जा रहल छै.

साझा सेवा वितरण केन्द्र : वर्तमान मे खास क दूर दराज़ कें क्षेत्र मे रहय वाला नागरिकक कें केहनों सरकारी विभाग या ओइक स्थानीय कार्यालय सं कोनों सेवा लेवय कें लेल लम्बा दूरी तय करय पड़य छै. नागरिक सेवाक प्राप्त करय मे लोकनिक कें काफी समय आ पैसा खर्च होयत छै. इ समस्या सं निबटय कें लेल उद्देश्य सं राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) कें एकटा भाग कें रूप मे प्रत्येक छह टा गांव कें लेल एकटा कंप्यूटर आ इंटरनेट आधारित साझा सेवा केन्द्रक (CSCs)) कें स्थापना कें योजना शुरू कैल गेल छै ताकी ग्रामीण लोकनिक इ सेवाअक कें आसानी सं अपन निकटवर्ती केन्द्र सं प्राप्त कयर सकूं. इ साझा सेवा केन्द्रक (CSCs) कें उद्देश्य छै कखनो कतओ, कोनों ठाम’ कें आधार पयर एकीकृत ऑनलाइन सेवा प्रदान करनाय.

शासन मे सुधार कें लल ई-शासन अपनाऊ : सूचना आ संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कें उपयोग शासन कें नागरिकों तइक पहुंचावा मे सहायता देलकय आ अध्ययन बतैवे छै आ जेकर फलस्वरूप शासन मे सुधार भेल छै अइ सं विभिन्न शासकीय योजनाअक कें निगरानी आ ओकरा लागू करनाय सें हो सम्भव भेल छै जइ सं शासन कें जवाबदेही आ पारदर्शिता मे वृद्धि हुअ कें उम्मीद छै. एखन तइक कें अनुभव इ बात कें पुष्टि कयर रहल छै.

नागरिकक कें जीवन कें गुणवत्ता मे सुधार: ई-शासन न्यूनतम दाम पयर नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान काय कें प्रावधान कें द्ववारा इ लक्ष्य कें हासिल करय मे मदद क यर रहल छै आ अइ कें फलस्वरूप सेवाअक कें मांग आ एकरा प्राप्त करय मे कम समय लागय सं इ काफी सुविधाजनक साबित भ रहल छै.

ऐना, इ दृष्टि कें उद्देश्य सुशासन कें मज़बूती प्रदान करय कें लेल ई-शासन कें उपयोग करनाय छै. ई-शासन कें विभिन्न पहिल कें दूवारा लाकनिक कें देल जा रहल सेवाक, केन्द्र व राज्य सरकारक कें एखन तइक वंचित समाज तइक पहुंचावा मे मदद कयर रहल छै. संगे इ समाज कें मुख्यधारा सं कटल भेल लोकनिक कें शासकीय क्रि याकलापक मे भागीदारी कें द्ववारा ओकर सशक्तीकरण भ रहल छै जइ सं गरीबी मे कमी आवा कें उम्मीद कैल जा रहल जइ सं सामाजिक व आर्थिक स्तर पयर मौज़ूद विषमता में कमी ऐतय.

राष्ट्रीय ई-शासन योजना कें क्रि यान्वयन रणनीति

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) कें लेल एकटा सुगम सोच विकिसत गेल छै जे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पयर लागू कैल गेल ई-शासन अनुप्रयोगक कें अनुभवक पयर आधारित छै. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) कें लेल अपनैल जा रहल तरीकाक आ पद्धति मे कइक तरहक तत्व शामिल छै:

सामूहिक ढांचा: राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) कें क्रि यान्वयन मे सामूहिक आ सहायक सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा तैयार करनाय शामिल अछि जैना की- राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क, राज्य आंकड़ा केन्द्र, सामूहिक सेवा केन्द्र आ इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण गेटवे जे धीरे-धीरे विकिसत कैल जा रहल छै.

शासन : राष्ट्रीय ई-शासन योजना कें क्रि यान्वयन कें निगरानी आ समन्वय कें लेल सक्षम प्राधिकारीकें निर्देश कें अंतर्गत उचित प्रबन्ध कैल गेल अछि. इ कार्यक्र म मे मानक आ नीतिगत मार्गिदर्शकाक तैयार करनाय, तकनीकी सहायता देनाय, क्षमता-निर्माण काज, अनुसंधान एवं विकास शामिल अछि. इलेक्ट्रॉनिकी आ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) स्वयं आ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेन्टर (NIC), स्टैंडर्डाइज़ेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सिर्टिफकेशन (STQC), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (C-DAC), नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (NISG) आदी, जैना संस्थानक कें सशक्तीकरण करतय ताकी ओ इ भूमिकाअक कें प्रभावी तरीका सं निभा सकय.

सामूहिक पहल, विकेन्द्रीकृत क्रि यान्वयन : ई-शासन कें आवश्यक केन्द्रीय पहल कें ज़रिये बढ़ावा देल जा रहल छै ताकी विकेन्द्रीकृत मॉडल कें क्रि यान्वयन मे ओ नागरिक-केन्द्रित होय, विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगक कें परस्पर-संचालकता कें उद्देश्य कें हासिल कयर सकय आ सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ढांचे एवं संसाधनक कें इष्टतम उपयोग सुनिश्चित भ सकय. एकर उद्देश्य इ सें हों छै कि सफलता उन्मुखी परियोजनाओं कें पहचान भ सकय आ जत आवश्यक होय, ओकरा आवश्यक फेरबदल कें संग दोहरायल जा सकय.

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल : इ ओत: अपनैल जा रहल छै जत कीं सुरक्षा पहलुअक कें अनदेखी कैने बैगेर संसाधनक मे वृद्धि सम्भव होय.

संपूर्णात्मक तत्व : एकीकरण कें सुचारू बनैवेय आ विरोधाभास सं बचय कें लेल नागरिक, व्यवसायिक आ संपत्ति कें लेल यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड कें अपनाकर बढ़ावा देल जा रहल छै.

ई-क्रांति-सेवाओं कें इलेक्ट्रॉनिक वितरण

ई-क्रांति डिजिटल इंडिया पहल कें एकटा अनिवार्य स्तंभ छै. देश मे ई-गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस आ देश मे सुशासन कें महत्वपूर्ण जरूरत कें देखेयत ई-क्रांति कें प्रमुख घटकक कें रु प मे शासन के बदलय कें लेल ई-गवर्नेंस मे बदलाव कें विजन कें यूनियन कैबिनेट सं हों 25 मार्च 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्ववाराअनुमोदित कैल गेलय.

सबटा नया आ कैल जा रहल छै ई-गवर्नेंस परियोजनाअक कें साथे मौजूदा परियोजनाअक केंपुर्नोत्थान कैल जा रहल छै,जे अब ई-क्रांति के निम्न सिद्दांतक कें पालन करतय

  • रुपातंरण आ नय कीअनुवाद
  • एकीकृत सेवाअक आ नय की व्यक्तिगत सेवाक
  • प्रत्येक एमएमपी मे गर्वेंनमेंट प्रोसेस रिइंजीनियरिंग कें प्रमुख सिद्धांतक कें पालन करनाय जरु री
  • डिफ़ॉल्ट रु प सं क्लॉउड
  • मोबाइल पहिल
  • फास्ट ट्रैकिंग स्वीकृति
  • अनिवार्य मानक आ प्रोटोकॉल
  • भाषा स्थानीयकरण
  • राष्ट्रीय जीआईएस(भू-स्थानिक सूचना प्रणाली)
  • आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर
  • सुरक्षा आ इलेक्ट्रॉनिक डाटा संरक्षण

ई-क्रांति कें तहत 44 मिशन मोड परियोजनाक विभिन्न चरणक मे कार्यान्वयनित भ रहल अछि.

बेसि जानकारी कें लेल कृपया एत: क्लिक करूं.

मिशन मोड परियोजना

मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) राष्ट्रीय ई-शासन योजना कें अंतर्गत एक टा स्वतंत्न परियोजना कें तौर पयर शुरु कैल गेलय. इ परियोजना इलेक्ट्रॉनिक शासन कें विभिन्न पहलुअक जैना कीं बैकिंग,भूमि रिकार्ड या व्यवसायिक कर आदी पयर आधारित सेवाअक कें ध्यान राइख कयर बनावल गेल छै. राष्ट्रीय ई-शासन योजना कें मिशन मोड परियोजना स्पष्ट रूप सं उद्देश्य,व्यापकता आ कार्यान्वयन की समय सीमा आ उपलिब्धयक कें संग-संग मूल्यांकनीय परिणामक आ सेवा स्तरक कें परिभाषित करयत छै.

स्रोत: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्नालय

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