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राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

इ भाग मे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कें जानकारी कें ओकरा लेल निर्धारित लक्ष्यक आ उद्देयक कें संग प्रस्तुत कैल गेल छै.

आरएमएसए कें लक्ष्य प्रत्येक घर स उचित दूरी पर एकटा माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर पांच वर्ष मे दाखिला दर माध्यमिक स्तर पर 90 प्रतिशत व उच्च स्तर पर 75 प्रतिशत तक बढावा कें छै. अइ कें लक्ष्य सब माध्यमिक स्कूलक कें निर्धीरत मानकक कें अनुरूप बनवयत महिला पुरुष भेदभाव ,सामाजिक आर्थिक आ नि:शक्तता बाधाक कें मिटवयत आ 2017 तक माध्यमिक स्तर तक कें शिक्षा कें व्यापक सुलभता के व्यवस्था करयत माध्यमिक शिक्षा कें गुणवत्ता मे सुधार से हो करय कें छै

दृष्टि

माध्यमिक शिक्षा कें दृष्टि छै 14-18 वर्ष आयु समूह कें सब युवाक कें निक गुणवत्ता कें शिक्षा सुलभ व वहन योग्य तरीका स उपलब्ध करेनाय. इ दृष्टि कें ध्यान मे रखयत निमAलिखित कें हासिल के नाय छै.

  • कोनों अधिवास क्षेत्र कें लेल वाजिब दूरी पर माध्यमिक विद्यालय कें लेल सुविधा उपलब्ध करेनाय जे कि माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 7-10 किलोमीटर के अंदर होय .
  • 2017 तक सब कें माध्यमिक शिक्षा कें सुलभता सुनिश्चित करनाय (100 प्रतिशत जीइआर)
  • 2020 तक सब बच्चक स्कूल कें स्कूल मे बनाय रखैब
  • समाज कें आर्थिक रूप स कमजोर तबका कें विशेष संदर्भ मे शैक्षिक रूप स पिछड़क लड़की व ग्रामीण क्षेत्रक मे रहय रहल असमर्थ बच्चक व अन्य पिछड़ाक वर्ग व शैक्षिक रूप स पिछड़ल अल्पसंख्यक (EBM)) को माध्यमिक शिक्षा सुगमतापूर्वक ढंग स उपलब्ध करेनाय.

मुख्य उद्देश्य

  • इ सुनिचिश्चत करनाय कि सब माध्यमिक विद्यालयक मे भौतिक सुविधाक कर्मचारी होय तथा स्थानीय सरकार / निकायक एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयककें मामले मे कम स कम सुझाएल गेल मानक कें अनुसार एवं विद्यालयक कें मामाले मे उचित नियामक तंत्र कें अनुसार कार्य होय.
  • नियम कें अनुसार सब युवावक कें माध्यमिक विद्यालय स्तर कें शिक्षा सुगम बनेयाय नजदीक स्थित करय (जैना कि माध्यमिक विद्यालय पांच किलोमीटर कें भीतर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7-10 किलोमीटर कें भीतर )/ दक्ष व सुरक्षित परिवहन कें व्यवस्था /आवासीय सुविधाक स्थानीय परिस्थितिक कें अनुसार मुक्त स्कूलिंग सहित. लेकिन पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रक मे , इ नियम मे किछू ढील द जा सकय छैय. ऐहन क्षेत्रक मे आवासीय विद्यालय स्थापित कर कें तरजीह देल जा सकय छै.
  • इ सुनिश्चित करनाय कि कोनों बालक लिंग, सामाजिक-आर्थिक असमर्थता या अन्य रुकावटक कें वजह स गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा स वंचित नहि रहय.
  • माध्यमिक शिक्षा कें स्तर सुधारनाय , जेकर परिणामस्वरूप बौद्धिक सामाजिक व सांस्कृतिक सीख बढय.
  • इ सुनिचिश्चत करनाय कि माध्यमिक शिक्षा ल रहल सब छात्रक कें निक गुणवत्ता वाला शिक्षा मिलय.
  • उपयुक्त उद्देश्यक कें प्राप्ति ,अन्य बातक कें साथ-साथ साझा विद्यालय प्रणाली (कॉमन स्कूल सिस्टम) कें दिशा मे महती प्रगति कें से हो दर्शात.

भारत सरकार कें चायटा योजनाक

भारत सरकार दूवारा चायटा केंद्र प्रायोजित योजनाक संचालित कैल जा रहल छै.

  • राज्य सरकारक कें माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयक मे कम्प्यूटर शिक्षा व कम्प्यूटर कें मदद स शिक्षा देवय कें लेल विद्यालयक मे सूचना एवं संचार प्रौद्ययोगिक (आइसीटी)
  • राज्य सरकारक तथा गैर सरकारी संस्थाक (एनजीओ) दूवारा असमर्थ बच्चक कें मुख्य धारा मे लावा कें लेल असमर्थ बच्चक के एकीकृत शिक्षा (आइइडीसी)
  • गैर सरकारी संस्थाक (एनजीओ एस) कें ग्रामीण क्षेकि मे लड़कियक कें छात्रवास चलाने मे सहायता दवय कें लेल माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयक कें बालिकाक कें लेल खानपान व छात्रवास सुविधाक कें सुदृढीकरण (पहुंच व न्याय)
  • अंतर्राष्टीय विज्ञान ओलिम्पयाड कें सहयता कें संग-संग विद्यालयक मे गुणवत्ता मे वृद्धि जइ मे योग कें शुरूआत विद्यालयक मे विज्ञान कें शिक्षा पर्यावरण शिक्षा व जनसंख्या शिक्षा कें लेल राज्य सरकारक कें सहायता देवय कें प्रवावधान शमिल छै. वर्तमान रूप या संशोधित रूप मे इ सब योजनाक ,नया योजना कें संग मिल जतय.
  • वित्तीय रूप स कमजोर बच्चक कें स्वयं कें रोजगार या अंशकालीन रोजागर कें लेल तैयार करय सीख कें दौरान आय अर्जित करय ककें प्रावधान .राज्य /केंद्र शासित प्रदेश प्रखंड व जिला स्तर पर वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र व संस्थाक स्थापित करय सकय छी.

पंचायती राज संस्थाक कें भागीदारी

नियोजन प्रक्रिया लागू करय तथा आइ पर स निगरानी रखय एवं हमेशा विकास कें लेल पंचायती राज एवं नगर निगम ,समुदाय, शिक्षकक, पालकक एवं अन्य हिस्सेदारक कें माध्यमिक शिक्षा मे विद्यालय प्रबंध समितिक एवं पालक-शिक्षक संघक जैना व्यवस्थाक कें माध्यम स भागीदारी.

स्त्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार

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