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दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

भूमिका

इ योजना कें तहत ग्रामीण क्षेत्रक मे कृषि आ गैर -कृषि उपभोक्ताक कें विवेकपूर्ण तरीका स विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनाइ सुलभ बनावा कें लेल कृषि आ गैर कृषि फीडर सुविधाक कें अलग-अलग कैल जेतई.

अई कें साथ ही ग्रामीण क्षेत्रक मे वितरण आ उप -पोषण प्रणाली कें मजबूत कैल जेतअई. जई वितरण ट्रांसफार्मर ,फीडर आ उपभोक्ताक कें लेल मीटर लगैवाक सम्मिलित होएत.

योजना कें घटक

योजना कें प्रमुख भाग अलग-अलग फीडर कें व्यवस्था करइए उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्क कें मजबूत बनैवा कें अछि आ सब स्तरक जैना इनपुट पाइंट , फीडर आ वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगावा अछि. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कें कार्य कैल जा चुकई छै.

बजटीय उपबंध

इ योजना कें लेल कुल 43 हजार 33 करोड कें निवेश कें आवश्यकता छै. जइ मे स भारत सरकार (योजना कें पूरा अवधि मे) 33 हजार 4 सौ करोड कें सहायता देतई. निजी डिस्कॉम व राज्य बिजली विभागक समेत सभी डिस्कॉम ई योजना कें तहत वित्तीय सहायता कें लेल पात्र हेतई. डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत कें ध्यान मे राइख ग्रामीण ढांचागत कार्यक कें मजबूत बनावा कें वरीयता देतअई आ ई भाग योजना कें तहत आवा वाला परियोजनाक कें लेल नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होएत. आरईसी योजना कें लागू केल जा रहल मासिक प्रगति रिपोर्ट कें ऊर्जा मंत्रलय तथा केंद्रीय विद्युतीकरण कें समक्ष प्रस्तुत करतई. इ रिपोर्ट मे वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति कें ब्यौरा देल जेतअई.

निगरानी समिति

ऊर्जा सचिव कें अध्यक्षता मे एकटा निगरानी समिति योजना कें तहत परियोजनाक कें स्वीकृति देतई तथा एकरा लागू कर कें लेल निगरानी कैल जेतई. इ योजना कें तहत अनुशंसित दिशा- निर्देशाक कें अनुरूप योजना कें क्रियान्यवन सुनिश्चत कर कें लेल बिजली मंत्रलय , राज्य सरकार आ डिस्कॉम कें बीच एकटा उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता कैल जेतअई. जई मे पावर फाइनेंस कॉपोरेशन एकटा नोडल एजेंसी होएत. राज्य बिजली विभागक कें मामलक मे दूविपक्षीय समझौते हेतई.

योजना कें अवधि

कार्य कें लेल पत्र जारी कर के तारीख स 24 महीनाक कें अवधि कें भीतर योजना कें पूरा कैल जेतई.

वित्त पोषण पद्धति

योजना कें अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यक कें अतिरिक्त अन्य राज्यक कें लेल 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित कर पर 75 प्रतिशत तक) आ विशिष्ट वर्ग राज्यक कें लेल 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित कर पर 90 प्रतिशत तक) छै. अतिरिक्त अनुदान कें लेल अपेक्षित उपलब्धियांक छै. योजना कें समय पर पूरा हेतई , एटीएंडसी मे अपेक्षित कमी आ राज्य सरकार दूवारा सब्सिडी कें अग्रिम रूप स जारी करतई. सिक्किम समेत सभी पूर्वोतर राज्य , जम्मू आ कश्मीर , हिमाचल प्रदेश आ उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यक मे शामिल छै.

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स ग्रामीण क्षेत्रक मे विद्युत वितरण कें अविध मे सुधार हेतई एकर साथ ही अधिक मांग कें समय मे लोड मे कमी, उपभोक्ताअक को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल मे सुधार और ग्रामीण क्षेत्रक मे बिजली की बेसी सुविधा देल जा सकइए या.

परियोजनाअक को अनुमति देवे कें प्रक्रि या जल्द ही प्रारंभ हेतई . अनुमति मिलने के बाद परियोजनाअक कें पूरा रक कें लेल राज्यक कें वितरण कंपनिक आ वितरण विभाग कें इेका देल जेतइए. ठेके देव कें अविध स 24 महीने कें भीतर परियोजनाअक कें पूरा कैल जाना चाही.

स्त्नोत: पत्न सूचना कार्यालय(पीआइबी),भारत सरकार

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